आदिवासियों और महिलाओं से किए वादे, क्या है राहुल गांधी के चुनावी वादे?

लोकसभा चुनाव की तैयारियां  पूरी हो चुकी हैं, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है. 19 अप्रैल से 01 जून के बीच कुल सात चरणों में देश की 543 सीटों पर मतदान किए जाएंगे, जिसके परिणाम 4 जून को सामने आएंगे.    nलोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार कर अपने वादों से जनता को लुभाने में लगी हुई हैं. ऐसा ही कुछ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी धुआंधार चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने मध्यप्रदेश के सिवनी में चुनावी सभा को संबोधित कर घोषणा की कि पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बैंक खातों में सालाना 1 लाख रुपये ट्रांसफर करेगी.  nराहुल गांधी ने दिया आश्वासन nBJP शासित मध्य प्रदेश में आदिवासियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी इस जमीन के मूल मालिक हैं और इस बात पर दुख जताया कि समुदाय का कोई भी व्यक्ति देश की शीर्ष 200 कंपनियों के प्रमोटरों या उनके मैनेजमेंट में शामिल नहीं है.   nnLIVE: Lok Sabha 2024 Campaign | Public Meeting | Seoni, Madhya Pradesh https://t.co/JvzGMfNMb7n— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 8, 2024nnnnउन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह सिर्फ एक साल में मूल निवासियों के उनके जमीन से संबंधित समस्याओं का समाधान कर देगी. उन्होंने कहा कि ‘हमारे घोषणापत्र में तीन से चार क्रांतिकारी कदमों का उल्लेख है, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों, पिछड़े वर्गों और गरीब परिवारों की महिलाओं के (बैंक) खातों में 1 लाख रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. इस तरह हम उनके खातों में प्रत्येक महीने हजारों रुपये दिए जाएंगे. nBJP पर लगाया आरोपnराहुल गांधी ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब आदिवासी रोजगार, शिक्षा और मुआवजा (अपनी जमीन के लिए) मांगते हैं तो BJP उन्हें जेल में डाल देती है. उन्होंने पिछले साल सीधी जिले में पेशाब करने की घटना का जिक्र किया, जहां पीड़िता एक आदिवासी थी और उस अप्रिय घटना को लेकर BJP पर हमला बोला, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था. nआदिवासियों के लिए अनुसूची लागू nउन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह संविधान की छठी अनुसूची को सख्ती से लागू करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में निर्णय स्थानीय स्तर पर किए जाएं. यह अनुसूची उन क्षेत्रों में लागू की जाएगी जहां मूल निवासियों की आबादी 50 प्रतिशत है. गौरतलब है कि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और विधायक ओमकार सिंह मरकाम को आदिवासी-आरक्षित मंडला निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ मैदान में उतारा है.