दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गुरुवार (14 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट से उनकी पुनर्विचार याचिका के संबंध में झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है.nसुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को शराब नीति मामले में सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था. वो इसी आदेश पर दोबारा विचार की मांग कर रहे थे. आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपये का लेनदेन साबित कर पाई है. फिलहाल उन्हें जमानत नहीं मिल सकती है. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि 6 महीने में अगर निचली अदालत में मुकदमा खत्म नहीं होता तो जमानत के लिए दोबारा आवेदन किया जा सकता है.nदिल्ली के आबकारी नीति मामले में कथित भूमिका के लिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी इसी साल 26 फरवरी को हुई थी और तब से आप नेता हिरासत में हैं. गिरफ्तारी के दो दिन बाद यानी 28 फरवरी को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.  मार्च में सीबीआई की एफआईआर से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी ने तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. n30 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. 3 जुलाई को हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था.nबता दें कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के आखिर में इसे रद्द कर दिया गया था.