देश में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था. जिसकी आज दूसरी बैठक दिल्ली में हुई. इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे, जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद के अलावा विधि आयोग के चेयरमैन ऋतु राज अवस्थी मौजूद रहे.nइस दौरान लॉ कमीशन की ओर से एक पूरा रोडमैप पेश किया गया. सूत्रों ने बताया कि बैठक में लॉ कमीशन ने जानकारी दी है कि वन नेशन, वन इलेक्शन को अगर देश में लागू करना है तो उसके लिए कानून और संविधान में क्या संशोधन करने पड़ेंगे.n‘2024 के चुनाव में मुमकिन नहीं’nसूत्रों के मुताबिक, कमीशन ने कमेटी को बताया कि फिलहाल 2024 के चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना मुमकिन नहीं है, लेकिन 2029 में इसको लागू किया जा सकता है. उससे पहले संविधान में संशोधन करना होगा.nसमिति ने अपनी दूसरी बैठक में इस बार लॉ कमीशन के चेयरमैन को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. समिति जानना चाहती है कि देश में एक साथ चुनाव किस तरह से करवाए जा सकते हैं. इसलिए विधि आयोग के सुझाव और विचार जानने के लिए बुलाया गया था.



