पंजाब सरकार ने ₹500 करोड़ के बजट के साथ एक व्यापक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management – CRM) मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करना है।