केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 में बोलते हुए अगले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की गठबंधन रणनीति के बारे में खुलकर बात की. गृह मंत्री ने कार्यक्रम में दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी 300 से ज्‍यादा सीटें जीतेगी. साथ ही राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 400 से ज्‍यादा सीटें हासिल हो सकेंगी.   nnThe solution for the nation’s development is One Nation-One Election. pic.twitter.com/WstWf2Dptrn— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 15, 2024nnnnnPOK belongs to us and both Hindus and Muslims living there are our own.POK हमारा है…वहाँ के हिंदू भी हमारे हैं और मुसलमान भी। pic.twitter.com/OsQ05yew0In— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 15, 2024nnnnसेट है पूरा टारगेटnअमित शाह ने कार्यक्रम में कहा, ‘बीजेपी 300 पार और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी. हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और 25 साल का एजेंडा है. पिछले चुनाव में हमने 300 का टारगेट सेट किया था और 303 सीटें हासिल की थीं. मैं आज फिर कहता हूं कि काउंटिंग के दिन देखना एनडीए इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी.’ इस दौरान उन्होंने पार्टियां तोड़ने के आरोप पर जवाब देते हुए कहा, ‘हमने किसी पार्टी को नहीं तोड़ा है.’ nnशरीयत का समर्थन करने वाले, CAA का विरोध कर रहे हैं।The people who support the Shariyat are opposing the CAA. pic.twitter.com/LJn9rSZxzun— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 15, 2024nnnnn13 राज्यों में सरकार और 300 से ज्यादा सांसद वाली सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को मात्र ₹6000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं…बाँकि के बॉन्ड कहाँ गए?The BJP which has governments in 13 states and 300 MPs got approximately ₹6,000 electoral bonds. Where are the rest of the bonds? pic.twitter.com/u2wl5LUzBcn— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 15, 2024nnnnसुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले गृह मंत्री nगृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बांड योजना को रद्द करने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहते है  कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चुनावी बांड योजना पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं. जिस पर उन्‍होंने कहा  इसे ‘काले धन को खत्म करने’ के लिए पेश किया गया था. अब जब इस योजना को खत्म कर दिया गया है, तो लोगों को काले धन की वापसी का डर होना चाहिए. बता दें साल 2018 में शुरू की गई केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना को पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.          n