भगौड़े आर्थिक अपराधियों विजय माल्या और नीरव मोदी के नाम को आज भारत में हर कोई जानता है। इनकी संपत्तियों की नीलामी और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लेकिन ये भी सच है कि कुछ नेताओं ने इस खबर को दबाने की कोशिश की है। आखिर क्यों?
हर चुनाव में इन भगौड़ों के नाम पर राजनीतिक पार्टियां political mileage लेना नहीं भूलतीं। लेकिन इस बार, Modi government ने ऐसे कदम उठाए हैं जिनके बारे में कोई नेता खुलकर बात नहीं कर रहा।
Vijay Mallya की 14,131.6 करोड़ की संपत्तियों की नीलामी
केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने मंगलवार (17 दिसंबर) को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में बताया कि विजय माल्या की संपत्तियों को नीलाम कर 14,131.6 करोड़ की recovery की गई है। ये राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस की गई है, जो उनकी बकाया थी।
Nirav Modi की 1,052.58 करोड़ की संपत्तियों की नीलामी
लोकसभा में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए supplementary demands for grants पर बहस के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि Enforcement Directorate (ED) ने भगौड़े आर्थिक अपराधियों की जब्त की गई संपत्तियों से 22,280 करोड़ की वसूली की है।
उन्होंने ये भी बताया कि Nirav Modi की 1,052.58 करोड़ की संपत्तियां नीलाम कर बैंकों को वापस कर दी गई हैं। साथ ही, Mehul Choksi की जब्त संपत्तियों की नीलामी से 2,565.90 करोड़ की और रिकवरी की जाएगी।
ED का Action Plan: भगोड़ों का पीछा जारी
National Spot Exchange Limited (NSEL) घोटाले के निवेशकों को भी 17.47 करोड़ वापस किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ED ने किसी भी आर्थिक अपराधी को बख्शा नहीं है। जो भी देश छोड़कर भागे, उनका constant trail किया गया और उनकी संपत्तियों से पैसा जुटाकर बैंकों को लौटाया गया।
Black Money Act का Positive Impact
2015 में लागू हुए Black Money Act के प्रभाव पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी विदेशी संपत्तियों का खुलासा खुद कर रहे हैं। 2021-22 में जहां ये संख्या 60,467 थी, वहीं 2024-25 में ये बढ़कर 2 लाख हो गई है।
जून 2024 तक इस अधिनियम के तहत 697 मामलों में 17,520 करोड़ की वसूली की गई है। इसके अलावा, 163 कानूनी कार्रवाइयों के तहत विदेशी संपत्तियों पर टैक्स लगाया गया है।
Multi-Agency Group (MAG) की सख्त जांच
सरकार ने विदेशी संपत्तियों की जांच के लिए Multi-Agency Group (MAG) का गठन किया है। ये समूह HSBC, ICIJ, Panama Papers, Paradise Papers, और Pandora Papers से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है। अब तक 582 मामलों में 33,393 करोड़ की undisclosed income का पता लगाया गया है।
Conclusion: Government’s Proactive Measures
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “हमारा मकसद सुनिश्चित करना है कि बैंकों और पीड़ितों को उनका हक मिले और किसी भी आर्थिक अपराधी को कानून से भागने न दिया जाए।”
ये मोदी सरकार के सख्त और proactive governance का उदाहरण है कि कैसे भगौड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए बैंकों और पब्लिक का पैसा वापस लाया जा रहा है।
