BJP सांसद Bansuri Swaraj ने कहा, “प्रधानमंत्री Narendra Modi ने नए साल की शुरुआत में पूरे भारत, खासकर दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है।” उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा लाभ
- इस फैसले से पूरे भारत में 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा।
- अगर दिल्ली की बात करें, तो 4 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
BJP सांसद ने बताया, “ये वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और अन्य सुविधाओं को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम है। इसकी सिफारिशें 2026 से लागू हो जाएंगी।”
आर्थिक सशक्तिकरण की ओर कदम
बांसुरी स्वराज ने इस कदम को सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा, “ये कदम कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के साथ-साथ सरकारी सेवाओं को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा।”
#WATCH दिल्ली: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष चढ़ते ही पूरे भारत और खासकर दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी भेंट दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है।… pic.twitter.com/X1CyhG7XeV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 18, 2025
सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को उम्मीद है कि:
- उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
- बेहतर महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा।
- रिटायरमेंट के बाद की सुविधाओं में सुधार होगा।
BJP की बड़ी उपलब्धि
BJP सांसद ने कहा कि ये फैसला BJP सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा,
“प्रधानमंत्री मोदी हमेशा सरकारी कर्मचारियों और आम जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं। ये फैसला उसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।”
