Union Budget 2025: मोदी सरकार पड़ोसी देशों को क्यों दे रही 5 हजार करोड़ ?

MEA Budget 2025 VK News

Budget Session 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को Union Budget 2025-26 पेश किया। इस बजट में ₹50.65 लाख करोड़ के कुल खर्च की योजना बनाई गई है। ये बजट चालू वित्त वर्ष की तुलना में 7.4% ज्यादा है।

MEA का बजट और Foreign Aid Allocation

विदेश मंत्रालय (MEA) को ₹20,516 करोड़ का बजट मिला है, जिसमें विदेशी सहायता के लिए ₹5,483 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ये पिछले साल के संशोधित ₹5,806 करोड़ के मुकाबले थोड़ा कम है।

Top Beneficiary: Bhutan

2025-26 में भूटान को सबसे ज्यादा सहायता मिलेगी। भारत ने इस हिमालयी राष्ट्र के लिए ₹2,150 करोड़ आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के ₹2,068 करोड़ से ज्यादा है। भारत भूटान का प्रमुख विकास साझेदार (Primary Development Partner) बना हुआ है। ये सहायता Infrastructure, Hydropower Projects और Economic Cooperation को सपोर्ट करने के लिए दी जा रही है।

Maldives को Extra Support

भारत ने Maldives के लिए ₹400 करोड़ से बढ़ाकर ₹600 करोड़ कर दिए हैं। ये ऐसे समय में हुआ है जब मालदीव, राष्ट्रपति Mohamed Muizzu के सत्ता में आने के बाद China-Friendly Policy अपना रहा है। नई दिल्ली और माले के बीच संबंधों में आई खटास को कम करने के लिए ये आर्थिक सहायता अहम मानी जा रही है।

Afghanistan Aid में कटौती

अफगानिस्तान को दी जाने वाली मदद ₹200 करोड़ से घटाकर ₹100 करोड़ कर दी गई है। भारत अब भी Taliban Regime के साथ सतर्क तरीके से आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने सहायता को केवल Humanitarian Relief और Economic Cooperation तक सीमित रखा गया है।

Myanmar को Extra Assistance

म्यांमार के लिए सहायता राशि ₹250 करोड़ से बढ़ाकर ₹350 करोड़ कर दी गई है। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब देश में Political Instability बनी हुई है। हाल ही में भारत सरकार ने India-Myanmar Border Movement को लेकर Free Movement Regime (FMR) के तहत यात्रा सीमा 16 किमी से घटाकर 10 किमी कर दी है।

Nepal, Sri Lanka और Bangladesh के लिए Budget Status

  • नेपाल: पिछले साल की तरह ही ₹700 करोड़ का आवंटन बरकरार।
  • श्रीलंका: ₹245 करोड़ से बढ़ाकर ₹300 करोड़, क्योंकि देश आर्थिक मंदी से उबर रहा है।
  • बांग्लादेश: ₹120 करोड़ पर कोई बदलाव नहीं, हालांकि शेख हसीना के पद से हटने के बाद भारत-बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

Overall, इस बार के बजट में Foreign Policy और Strategic Interests को ध्यान में रखते हुए Foreign Aid Allocations किए गए हैं।

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