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सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने और नियमित रूप से सैनिटाइज़र का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार बढ़ने पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
पंजाब सरकार ने ₹500 करोड़ के बजट के साथ एक व्यापक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management – CRM) मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करना है।
पंजाब सरकार की ये 33% आरक्षण योजना केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन में बदलाव की एक क्रांति है। महिलाओं को आगे बढ़ाने और decision making roles में लाने का ये प्रयास आने वाले वर्षों में पंजाब में महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच को भी बदलेगा।
हाल ही में एक जनसभा के दौरान CM Bhagwant Mann ने कहा, “अगर कोई सरकारी अफसर आपसे रिश्वत मांगे, तो आप मुझे सीधे बताएं। मैं खुद कार्रवाई करूंगा।”
पंजाब सरकार का ये कदम राज्य के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के विस्तार से अब 65 लाख परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
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स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने आम जनता की ज़रूरतों को समझते हुए कदम उठाए हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5,264 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
Ayushman Bharat Mukhyamantri Sehat Bima Yojana के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को ₹5 लाख प्रति वर्ष तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध होता है। ये राशि गंभीर बीमारियों जैसे हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर, एक्सीडेंट, न्यूरो सर्जरी आदि पर खर्च की जा सकती है।
मुख्यमंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए एक वरदान है। इससे कैंसर पीड़ितों को बेहतर इलाज मिल रहा है और उनकी जान बचाई जा रही है।
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