महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस (Fadnavis) कहा कि, सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे. लेकिन, अगर ऐसा हुआ भी तो उन्हें विधानपरिषद के सदस्य के तौर पर निर्वाचित किया जाएगा. जिसके कारण वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे. nदरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) को शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से दायर याचिकाओं पर फैसला करने के लिए एक वास्तविक समय-सीमा बताने का अंतिम अवसर दिया था. पार्टी में टूट के बाद, ये याचिकाएं एक-दूसरे के गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) नीत गुटों की ओर से दायर की गई थीं.nसुप्रीम कोर्ट में सोमवार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. इन याचिकाओं में कुछ विधायकों के खिलाफ दाखिल अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द निर्णय लेने के लिए नार्वेकर को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. फडणवीस ने मीडिया से बातचीत में शनिवार को कहा, ”पहली बात तो यह है कि शिंदे अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे और अगर उन्हें अयोग्य ठहरा भी दिया गया तो हम उन्हें विधानपरिषद के सदस्य के तौर पर निर्वाचित करेंगे और वह मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे. अगला चुनाव उन्हीं के नेतृतव में होगा.’’nसुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को लेकर कही थी यह बातnसुप्रीम कोर्ट ने पहले सीएम एकनाथ शिंदे और उनके विश्वस्त कई विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए उद्धव गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला करने में देरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के प्रति नाखुशी जताई थी. कोर्ट ने कहा था कि वह कोर्ट के आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं. इसी तरह की अयोग्यता याचिकाएं शिंदे गुट ने भी उद्धव के प्रति निष्ठा रखने वाले विधायकों के खिलाफ दायर की हैं. शीर्ष न्यायालय ने 18 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष को याचिकाओं पर निर्णय के लिए समय सीमा बताने का निर्देश दिया था.
