19 अप्रैल से 01 जून के बीच कुल 7 चरणों में देश की 543 सीटों पर मतदान होने है, जिसके परिणाम 4 जून को सामने आएंगे. लोकसभा चुनाव 2024 में पहले और दूसरे फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब तीसरे फेज की वोटिंग 07 मई को होनी है. nAssociation for Democratic Reforms यानी ADR ने अपनी एक नई रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में चुनाव लड़ रहे 1,352 उम्मीदवारों में से केवल 9% महिलाएं हैं. जबकि 18% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. लोकसभा चुनावों का तीसरा चरण 7 मई को है, जिसमें 94 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे. ADR और The National Election Watch की तरफ से कुछ चौंकाने वाली बाते सामने आई है. nhttps://adrindia.org/content/lok-sabha-elections-2024-phase-inn244 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड nरिपोर्ट के अनुसार 244 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड हैं. इनमें से 5 उम्मीदवारों पर मर्डर का आरोप लगा है, जबकि 24 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर हत्या करने के प्रयास के मामले दर्ज हैं. 38 उम्मीदवारों पर महिलाओं से जुड़े अपराध है. 17 उम्मीदवारों पर हेट स्पीच से जुड़े मामले दर्ज हैं. 1352 उम्मीदवारों के स्व-शपथ पत्रों पर आधारित विश्लेषण ने राजनीतिक उम्मीदवारों के बीच क्राइम और पैसे आपराधिकता और संपत्ति इकट्ठा करने के आरोप है. nnअसमान आर्थिक-शैक्षिक स्तर nADR की रिपोर्ट में उम्मीदवारों की आर्थिक पृष्ठभूमि में असमानता के बारे में बताया गया, जिसके साथ खुलासा हुआ कि 29 फीसदी या 392 उम्मीदवार ‘करोड़पति’ हैं. साथ ही प्रति उम्मीदवार औसत संपत्ति 5.66 करोड़ रुपये है. इस रिपोर्ट में विश्लेषण उम्मीदवारों की शैक्षिक और जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डालता है. रिपोर्ट के अनुसार 47% उम्मीदवारों या तो 639 उम्मीदवारों पांचवी से 12वीं तक ही शिक्षा हासिल किए हुए हैं. जबकि 44% उम्मीदवारों या तो 591 ग्रेजुएट हैं या हायर एजुकेशन की योग्यता रखते हैं. आयु के हिसाब से, 30% यानी 411 उम्मीदवार 25-40 साल के दायरे में आते हैं. जबकि 53% यानी 712 उम्मीदवार 41 से 60 वर्ष के बीच के हैं. nलैंगिक असमानता nरिपोर्ट में उम्मीदवारों के चयन में लैंगिक असमानता के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि तीसरे चरण में सिर्फ 9% या 123 महिलाएं ही चुनाव लड़ रही हैं. ADR ने राजनीति में अपराधीकरण को कम करने के लिए कड़े उपायों को लागू करने का प्रस्ताव दिया है. इसमें अपराधों के दोषी उम्मीदवारों की स्थायी अयोग्यता और ‘दागी’ उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाले राजनीतिक दलों के लिए कर छूट को रद्द करना शामिल है.
