27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे संजय सिंह, दिल्ली HC पहुंचा मामला
Court has extended the judicial custody of Sanjay Singh in money laundering case. मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है.
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आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक और बड़ा झटका लगा है. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. हिरासत पर सुनवाई के दौरान सिंह के शुगर पेशेंट होने के कारण दवाइयों के लिए अलग से एक एप्लिकेशन फाइल की गई.
बता दें कि, संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 13 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था. हिरासत का समय खत्म होने पर उन्हें आज फिर कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. दरअसल, ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताएं की गईं है.
दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा मामला
पूरे मामले में संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है. सिंह के वकील ने मुख्य जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ से तुरंत सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तारी का उचित आधार नहीं बताया है.
क्या आरोप है?
ईडी ने (4 अक्टूबर) को आप नेता संजय सिंह के सरकारी आवास पर कई घंटों की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. इसके अगले दिन यानी 5 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया था. केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस दौरान दावा किया था कि कुछ डीलर को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली गई है.
दिल्ली शराब नीति मामले में ही आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी लेकिन गड़बड़ी आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले गया था.
