मोदी सरकार का नया टारगेट सेट, 'भिखारी मुक्त' देश बनाने की योजना जल्द होगी शुरू

लोक सभा चुनाव की खासी तैयारी देखने को मिल रही है. भाजपा की मोदी सरकार जी-जान से अपनी पूरी कोशिश कर रही है और अपमा एक नया टारगेट भी सेट कर लिया है. अब हाथ नहीं फैलाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे, इस नारे के साथ मोदी दरकार मैदान में उतर चुकी है, इसमें 30 शहरों की सूची भी बन कर तैयार हो चुकी है.  

उत्तर में अयोध्या से लेकर पूर्व में गुवाहाटी और पश्चिम में त्र्यंबकेश्वर से लेकर दक्षिण में तिरुवनंतपुरम तक के शहर सेलेक्ट करके उन्हें ‘भिखारी मुक्त’ करने का ऐलान कर दिया है. केंद्र सरकार का लक्ष्य भीख मांगने वाले वयस्कों, महिलाओं और बच्चों का सर्वेक्षण करके उनका पुनर्वास और विकास कर उन्हें नया जीवन देना है. 

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किए जाएंगे सर्वे 

सामाजिक न्याय और अधिकारिता  मंत्रालय का लक्ष्य इन 30 शहरों में उन ‘हॉटस्पॉट’ की पहचान करना है, जहां लोग भीख मांगते हैं. 2026 तक इन 30 शहरों को भिखारियों से मुक्त बनाने में जिला और नगर निगम अधिकारियों का समर्थन करना है. भिखारियों के लिए शुरू की गई स्माइल योजना के तहत इन शहरों को भिखारी मुक्त करना है. इन शहरों के सर्वे कराने के लिए मंत्रालय फरवरी 2024 में एक नेशनल पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा, ताकि भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का डेटा तैयार किया जा सके. 

फंड भी दिया जाएगा 

भोपाल के सांची शहर के अधिकारियों ने मंत्रालय को बताया है कि उनके क्षेत्र में भीख मांगने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, इसलिए इस शहर को छोड किसी और शहर को चुना जाए. कोझिकोड, विजयवाड़ा, मदुरै और मैसूर में भिखारियों का सर्वे पूरा कर लिया गया है. मंत्रालय कार्य योजना के आधार पर नगर निगम अधिकारियों को फंड भी जारी करेगा. इससे ही भिखारियों का सर्वेक्षण, डाटा कलेक्शन, आश्रय स्थल पर स्थानांतरण, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के साधन उपलब्ध कराकर उनका पुर्नवास किया जाएगा.