किसानों का मुद्दा, 5 बड़े वादे... क्या है कांग्रेस की प्लानिंग?
राहुल गांधी ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर लोन माफी जैसे 5 मुद्दे उठाते हुए कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आई तो किसानों को बड़ी राहत के साथ और भी कई सुख-सुविधाओं की सौगात देंगे. Raising 5 issues ranging from minimum support price for crops to loan waiver, Rahul Gandhi said that if his government comes to power, it will provide huge relief to the farmers along with many other luxuries.
लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसके साथ कल चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा. पार्टियों ने बीते दिनों अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है. इस बीच गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने खेती-किसानी से जुड़ी है एक बड़ी घोषणा की है.
राहुल गांधी ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर लोन माफी जैसे 5 मुद्दे उठाते हुए कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आई तो किसानों को बड़ी राहत के साथ और भी कई सुख-सुविधाओं की सौगात देंगे.
राहुल गांधी ने किए वादे
खास बात ये है कि राहुल गांधी की ये बड़ी घोषणा तब आई जब किसान अपनी कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. एक तरफ किसानों का जुंड गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन कर रहा था. दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने 5 वादे गिनाए और कहा कि सरकार आई तो किसानों की चिंता दूर करेंगे.
देश के सभी अन्नदाताओं को मेरा प्रणाम!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 14, 2024
कांग्रेस आपके लिए 5 ऐसी गारंटियां लेकर आई है जो आपकी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगी।
1. MSP को स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के तहत कानूनी दर्ज़ा देने की गारंटी।
2. किसानों के ऋण माफ़ करने और ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक… pic.twitter.com/sfIUcdeW6t
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि अगर विपक्षी भारतीय गठबंधन सत्ता में आया तो वह "किसानों की आवाज" बनेंगे और उनकी रक्षा के लिए नीतियां बनाएंगे, उन्होंने किसानों को जीएसटी से बाहर करने और फसल बीमा योजना को फिर से तैयार करने का वादा किया.
कांग्रेस के 5 बड़े वादे
- स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के तहत एमएसपी को कानूनी दर्जा की गारंटी.
- किसानों के लोन माफ करने और लोन माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी 'कृषि ऋण माफी आयोग' बनाने की गारंटी.
- बीमा योजना में बदलाव कर फसल नुकसान होने पर 30 दिन के भीतर सीधे किसानों के बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने की गारंटी.
- किसानों के हित को आगे रखते हुए नई आयात-निर्यात नीति बनाने की गारंटी.
- कृषि जिंसों से जीएसटी हटाकर किसानों को जीएसटी मुक्त करने की गारंटी.